रिटायर्ड कर्मचारी संगठन हरियाणा ने 15 सालों से चल आ रही विभिन्न मांगो को लेकर की बैठक
बोले : यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो रिटायर्ड कर्मचारी संगठन करेगा आंदोलन, सरकार की होगी जिम्मेदारी
करनाल विजय काम्बोज || रिटायर्ड कर्मचारी संगठन हरियाणा की बैठक मानव सेवा संघ करनाल में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रधान सतपाल रोहिला ने की। बैठक में सभी कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रधान सतपाल रोहिला ने कहा कि सभी रिटायर्ड तथा वर्तमान में कार्य कर रहे कर्मचारियों ने हर बार चुनाव में बढ़-चढक़र हिस्सा लेकर सरकार बनाने का काम किया है। लेकिन हर बार सरकार बनने के बाद सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों की कोई भी मांग नहीं मानी, जिससे कर्मचारियों में बेहद रोष है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल ओर केवल आम जनता और बुजुर्गों के बीच एक खाई खोदने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हम सभी कर्मचारियों की कोई नई मांग नहीं है जबकि ये सभी मांगे 15 सालों से चलती आ रही है। बैठक में कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द सरकार उनकी मांगे माने ताकि कर्मचारियों के परिवारों में खुशहाली आएं। इस अवसर पर संगठन के चेयरमैन रामगोपाल, प्रधान सतपाल रोहिला, वरिष्ठ प्रधान राजकुमार कांबोज, उप प्रधान अजमेर सिंह संधू, महासचिव महिन्द्र सिंह नरवाल, कैशियर विरेन्द्र सिंह, रवि मान, रोशन लाल गुप्ता, पवन वालिया, सतीश चन्देल, जोगिन्द्र मैहला सहित भारी संख्या में रिटायर्ड कर्मचारी मौजूद रहे।
ये है रिटायर्ड कर्मचारियों की मुख्य मांगे : रिटायर्ड कर्मचारी संगठन हरियाणा के प्रधान सतपाल रोहिला ने कहा कि कर्मचारियों की मुख्य मांगे है जिनमें 60, 70 और 75 वर्ष की आयु वाले कर्मचारियों के वेतन में 5, 10 और 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएं। कर्मचारियों का कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ दिया जाएं। चिकित्सा भत्ता 1 हजार से बढ़ाकर 3 हजार रुपए किया जाएं। वहीं उन्होंने बताया कि कम्यूटेशन की रिकवरी 15 साल से घटाकर 12 वर्ष की जाए, क्योंकि पहले भी यह अवधि 12 वर्ष ही थी, जबकि पिछले कई सालों से यह अवधि 13 साल चलती आ रही है। वही अन्य प्रदेशों हिमाचल, पंजाब में 12 वर्ष है। उन्होंने बताया कि फैमिली पेंशनर्स को भी एल.टी.सी की सुविधा दी जाएं। वहीं 60 वर्ष के बाद के कर्मचारियों को रेल किराया भी आधा किया जाएं। यह सुविधा पहले लागू थी। सभी रिटायर्ड कर्मचारियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को लागू किया जाए, क्योंकि सरकार द्वारा जो 20 प्रतिशत की बढ़ौतरी 80 वर्ष पूरे होने पर दी जाती है अब वर्तमान में बहुत कम रिटायर्ड कर्मचारी 80 वर्ष तक पहुंच पाते है। अधिकत्तर कर्मचारियों का तो स्वर्गवास भी हो जाता है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो रिटायर्ड कर्मचारी संगठन जल्द ही बड़ा आन्दोलन करने को विवश होगा। जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
