जिला पदाधिकारियों की पहली बैठक में कैशलेस योजना को तुरंत लागू करने की मांग की
करनाल विजय काम्बोज । हरियाणा पत्रकार संघ ने वृद्ध पत्रकारों की पैंशन 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रूपये मासिक करने की मांग की है। संघ का कहना है कि पत्रकारों को 5 लाख रूपये का चिकित्सा बीमा यानि कैशलेस योजना को शीघ्र लागू किया जाए।
संघ की करनाल जिला ईकाई के पदाधिकारियों और वरिष्ठ पत्रकारों की आज यहां सैक्टर-8 स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेशाध्यक्ष के.बी. पंडित ने की। इस मौके पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजकुमार प्रिंस ने नई जिला कार्यकारिणी का स्वागत करते हुए पत्रकारों के हित में हरसंभव सहायता देने की अपनी वचनबद्धता दोहराई।
इस दौरान पारित एक प्रस्ताव में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव के समय वृद्ध पत्रकारों की मासिक पैंशन 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रूपये करने का वायदा किया था। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी मासिक पैंशन की मांग ठंडेे बस्ते में पड़ी हुइ है।
प्रस्ताव में कहा गया है कि यह अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री आए दिन पत्रकारों के हित में योजनाओं की घोषणा तो करते रहते हैं, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जा रहा। इनमें से प्रमुख रूप से एक कैशलेस योजना भी है। मुख्यमंत्री ने कैशलेस योजना को लागू करने के लिए गत नवंबर में चड़ीगढ़ में पत्रकारों के समक्ष वायदा किया था। बाद में मुख्यमंत्री ने हरियाणा का वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए भी कैशलेस योजना को लागू करने का मंतव्य व्यक्त किया था।
इसके बाद एक पत्रकार संगठन के वार्षिक अधिवेशन में कैशलेस योजना को यथाशीघ्र लागू करने की घोषणा की थी। लेकिन यह योजना अभी तक अधर में लटकी हुई है। इस योजना के अंतर्गत पत्रकार, उसकी पत्नी, दो अविवाहित बच्चे और मां-बाप को 5 लाख रूपये की कैशलेस योजना के तहत चिकित्सा सुविधा मिलनी थी। यह खेद की बात है कि कैशलेस योजना पर गत 6 वर्षों में भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका।
बैठक में पारित एक अन्य प्रस्ताव में पत्रकारों को मान्यता देेने वाली एक्रीडिटेशन कमेटी के गठन का मुद्दा उठा, जिसमें इस बात पर रोष जताया गया कि लगभग 10 वर्षों से इस कमेटी का गठन नहीं हो सका है। जन सपंर्क विभाग के अधिकारियों ने काम को चलाने के लिए अपनी पसंद के पत्रकारों की एक्रीडिटेशन की एडहाक कमेटी बना रखी है, जबकि बड़े फैसले के लिए सक्रिय एवं वरिष्ठ पत्रकारों की पूरी कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। जिसमें दो-तीन बड़े संपादकों और पत्रकारों संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए।
बैठक में हरियाणा विधानसभा के सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी संदीप साहिल, जिलाध्यक्ष राजकुमार प्रिंस, वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र गांधी, कमल मिड्ढा, हरीश चावला, डा. के.के. संधू, प्रवीन अरोड़ा, दीपक कांबोज, हरीश मदान, हरि कृष्ण आर्य, दिलबाग लाठर, नरेंद्र लाठर, अनिल भारद्वाज, विकास मेहला, विनय बंसल, हिमांशु नारंग, विजय कांबोज, सुरेश अनेजा, सतीश जोशी, मुकुल सतीजा, पलविंद्र सिंह सगू, संदीप रोहिला, रोहित लामसर, पीयूष गुम्बर, महिंद्र राठी सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित थे।
इस दौरान पारित एक प्रस्ताव में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव के समय वृद्ध पत्रकारों की मासिक पैंशन 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रूपये करने का वायदा किया था। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी मासिक पैंशन की मांग ठंडेे बस्ते में पड़ी हुइ है।
प्रस्ताव में कहा गया है कि यह अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री आए दिन पत्रकारों के हित में योजनाओं की घोषणा तो करते रहते हैं, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जा रहा। इनमें से प्रमुख रूप से एक कैशलेस योजना भी है। मुख्यमंत्री ने कैशलेस योजना को लागू करने के लिए गत नवंबर में चड़ीगढ़ में पत्रकारों के समक्ष वायदा किया था। बाद में मुख्यमंत्री ने हरियाणा का वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए भी कैशलेस योजना को लागू करने का मंतव्य व्यक्त किया था।
इसके बाद एक पत्रकार संगठन के वार्षिक अधिवेशन में कैशलेस योजना को यथाशीघ्र लागू करने की घोषणा की थी। लेकिन यह योजना अभी तक अधर में लटकी हुई है। इस योजना के अंतर्गत पत्रकार, उसकी पत्नी, दो अविवाहित बच्चे और मां-बाप को 5 लाख रूपये की कैशलेस योजना के तहत चिकित्सा सुविधा मिलनी थी। यह खेद की बात है कि कैशलेस योजना पर गत 6 वर्षों में भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका।
बैठक में पारित एक अन्य प्रस्ताव में पत्रकारों को मान्यता देेने वाली एक्रीडिटेशन कमेटी के गठन का मुद्दा उठा, जिसमें इस बात पर रोष जताया गया कि लगभग 10 वर्षों से इस कमेटी का गठन नहीं हो सका है। जन सपंर्क विभाग के अधिकारियों ने काम को चलाने के लिए अपनी पसंद के पत्रकारों की एक्रीडिटेशन की एडहाक कमेटी बना रखी है, जबकि बड़े फैसले के लिए सक्रिय एवं वरिष्ठ पत्रकारों की पूरी कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। जिसमें दो-तीन बड़े संपादकों और पत्रकारों संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए।
बैठक में हरियाणा विधानसभा के सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी संदीप साहिल, जिलाध्यक्ष राजकुमार प्रिंस, वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र गांधी, कमल मिड्ढा, हरीश चावला, डा. के.के. संधू, प्रवीन अरोड़ा, दीपक कांबोज, हरीश मदान, हरि कृष्ण आर्य, दिलबाग लाठर, नरेंद्र लाठर, अनिल भारद्वाज, विकास मेहला, विनय बंसल, हिमांशु नारंग, विजय कांबोज, सुरेश अनेजा, सतीश जोशी, मुकुल सतीजा, पलविंद्र सिंह सगू, संदीप रोहिला, रोहित लामसर, पीयूष गुम्बर, महिंद्र राठी सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित थे।
