स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत अब जिला स्तर पर होंगी गांवों की स्वच्छता प्रतियोगिता, अव्वल गांवों को किया जाएगा पुरस्कृत
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ली जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की जिला स्तरीय बैठक
करनाल विजय काम्बोज || केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री एवं करनाल के सांसद मनोहर लाल ने शुक्रवार को लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की जिला स्तरीय बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग विभागों से जुड़ी करीब 36 योजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने एमपीलैड योजना के तहत करनाल जिला की सभी पांचों विधानसभा में एक-एक करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए जाने की घोषणा की।
बैठक के दौरान उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्कीम की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जैसे देश में शहरों के बीच स्वच्छता की प्रतियोगिता आयोजित होती है, वैसे ही गांवों के बीच भी स्वच्छता से जुड़ी प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है। करनाल जिला में स्वच्छ गांवों की प्रतियोगिता आयोजित होनी चाहिए और सबसे साफ सुधरे गांवों को पुरस्कृत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता साल में आयोजित होनी चाहिए। इससे गांवों में साफ-सफाई को लेकर बेहतर परिणाम आएंगे।
एक लाख से कम आय वाले परिवारों को मिले ग्रामीण विकास की योजनाओं का लाभ
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि परिवार पहचान पत्र के अनुसार जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपये से कम है। ऐसे परिवारों को ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए ताकि ऐसे परिवारों की आय बढ़ सके। एक लक्ष्य निर्धारित करके ऐसे परिवारों की आय बढ़ाई जाए, उन्हीं में से ही ऐसी महिलाएं भी मिलेंगी, जिनकी आय बढ़ेगी और लखपति दीदी बनेंगी।
गर्भपात करने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटर व गिरोह पर हो सख्त कार्रवाई
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम की समीक्षा करते हुए कहा कि हमें गर्भपात करने वाले गिरोह व अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इससे भविष्य में लिंगानुपात में सुधार नजर आएगा। इसके लिए गोपनीय टीमें गठित करनी चाहिए और फिर पकड़े गए गिरोह पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ-साथ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गांवों में जन जागरण अभियान भी चलाने चाहिए।
बीरबड़ावला गांव के लिए राज्य सरकार से करें अनुरोध
पंचायत विभाग से जुड़ी स्कीमों की समीक्षा करते हुए नीलोखेड़ी विधानसभा के बीरबड़ावला गांव का विषय आया। इस गांव की जमीन पर राज्य सरकार की मलकीयत है। इस गांव की प्रापर्टी आईडी भी बन चुकी है। इस विषय पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस गांव के लोगों से कलेक्टर रेट लेकर जमीन उन्हीं के नाम रहने देनी चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहिए, ताकि ग्रामीणों को असुविधा न हो।
सरकारी कामों में बढ़ाएं मनरेगा का प्रयोग
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी से पूरक पोषाहार के लिए इस साल आए बजट, खर्च की गई राशि की जानकारी मांगी और कहा कि पोषाहार की निगरानी के लिए क्या व्यवस्था की गई है। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकारी कार्यों में इस स्कीम का जरूर उपयोग होना चाहिए ताकि ताकि निर्धारित दिनों के लिए अधिकाधिक लोगों को गारंटी युक्त रोजगार प्राप्त हो सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर स्कीम का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
बैठक में विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, विधायक जगमोहन आनंद, रामकुमार कश्यप, योगेंद्र राणा, भगवानदास कबीरपंथी, उपायुक्त उत्तम सिंह, एसपी गंगाराम पूनिया, एडीसी सोनू भट्ट, निगम आयुक्त डा. वैशाली शर्मा, केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि कविंद्र राणा सहित विभाग विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे।
