इस दौरान उन्होंने इंद्री के गांव शेरगढ़ टापू को उत्तर प्रदेश से जोडऩे वाली सडक़ पर पुल निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से सदन में रखा। उन्होंने कहा कि यह पुल क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग है, जिसके निर्माण से हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। इस पर लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने सदन में जानकारी दी कि पुल निर्माण हेतु आवश्यक फिजिबिलिटी स्टडी एक अधिकृत कंसल्टेंट द्वारा पूर्ण कर ली गई है। सामान्य व्यवस्था रेखाचित्र की स्वीकृति मार्च, 2026 में सिंचाई विभाग द्वारा प्रदान किए जाने पर विचाराधीन है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार एवं सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा वन विभाग से वन स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। इन औपचारिकताओं को पूर्ण कर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
इसके साथ ही विधायक ने सदन में प्रदेश के लाखों युवाओं, कर्मचारियों और वंचित वर्ग की आवाज को भी मजबूती से उठाया। उन्होंने कहा कि ग्रुप सी और डी की नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण की तर्ज पर क्लास ए और बी की नौकरियों में भी 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए। उन्होंने सदन में मांग रखी कि ओबीसी वर्ग को सभी स्तर की नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, ताकि सामाजिक न्याय केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर दिखाई दे।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एचएसएससी और एचपीएससी द्वारा प्रत्येक भर्ती में बार-बार नया ओबीसी प्रमाण पत्र मांगने पर युवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, ताकि युवाओं को अनावश्यक भागदौड़ और परेशानियों से राहत मिल सके। शिक्षा के स्तर को सुधारने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में सफाई कर्मचारियों और चौकीदारों के खाली पद बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि इन पदों को तुरंत भरा जाए ताकि विद्यार्थियों को एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण मिल सके। उन्होंने सरकार से आग्रह है कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए इन सभी विषयों पर शीघ्र ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं।
विधायक एवं गवर्नमेंट चीफ व्हिप रामकुमार कश्यप ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्लास्टिक और पॉलिथीन के बढ़ते संकट पर भी सरकार व सदन का ध्यान आर्किषत किया। उन्होंने कहा कि यह विषय न केवल पर्यावरण से संबंधित है बल्कि जन स्वास्थ्य, कृषि, पशुधन, स्वच्छता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से पूरे देश में स्वच्छता के प्रति जन जागरण अभियान चलाया। उनके नेतृत्व में स्वच्छता एक सरकारी कार्यक्रम न रहकर जन-आंदोलन बना। विधायक ने हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व की भी सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश निरंतर विकास और सुशासन की दिशा में आगे बढ रहा है। अब समय आ गया है कि हरियाणा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी देश का अग्रणी राज्य बनें। विधायक ने कहा कि हरियाणा सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए काफी काम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण की चिंता करते हुए पहली बार विधानसभा में पर्यावरण एवं प्रदूषण संबंधी विषय समिति का गठन किया गया।
गवर्नमेंट चीफ व्हिप रामकुमार कश्यप ने कहा कि हरियाणा सरकार के इन अथक प्रयासों व पहल के बाबजूद भी यह समस्या पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो पाई है। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सिक्किम राज्य की तर्ज पर सभी प्रकार की प्लास्टिक और पॉलिथीन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। आज हरियाणा प्रदेश में पॉलिथीन बनाने की फैक्ट्रियां बंद की जा चुकी हैं, लेकिन बाहर से प्लास्टिक की आपूर्ति जारी है, जिस कारण हमारे प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं। इसलिए हरियाणा की अंतरराज्यीय सीमाओं पर विशेष जांच दल तैनात किए जाएँ, ताकि अन्य राज्यों से प्लास्टिक और पॉलीथिन की आपूर्ति पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
