राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून संसद में पास करके सभी देशवासियों को रोजगार की गारंटी दी जाए-अनिल वर्मा

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19 दिंसबर को जंतर मंतर पर होगा विशाल रोजगार आंदोलन
इन्द्री विजय कांबोज।।
देश की बात फांउडेशन के पदाधिकारी समाजसेवी अनिल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 दिसंबर 2023 सुबह 10 बजे से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रारंभ किया जा रहे रोजगार आंदोलन पर देश की बात फाउंडेशन के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के सदस्य कृष्णा यादव ने कहा कि आज देश का 60 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार है। इस बेरोजगारी के समाधान में राष्ट्रीय रोजगार नीति अहम भूमिका अदा कर सकती है। इस राष्ट्रीय रोजगार नीति को देश का युवा बड़ी आशापूर्णा नजरों से सरकार की ओर देख रहा है। चाहे संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र राष्ट्रीय रोजगार नीति में सभी को रोजगार में लाने के उपाय किए गए हैं। मुद्दा अब सिर्फ सरकार द्वारा इस राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू करने का है। कृष्णा यादव ने कहा कि सरकार बेरोजगारी की समस्या पर सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही है, संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति द्वारा संसद मार्ग थाने में दिनांक 19 दिसंबर 2023 को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से रोजगार आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है किंतु अभी तक पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई भी सकारात्मक जवाब या परमिशन अभी संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति को नहीं प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में बेरोजगार युवा क्या करें? मेरी अपील है सरकार से कि शांति पूर्ण धरने के लिए संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति को अतिशीघ्र पुलिस परमिशन देने की अपील स्वीकार करें। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के मीडिया कोऑर्डिनेटर अनुराग निगम ने कहा कि आज देश के बेरोजगार बेरोजगार साथी 19 दिसंबर को जंतर मंतर अवश्य पहुंचे ,अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास एक मौका है कि सरकार देश में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू करें।आज हमारा देश बेरोजग़ारी की मार झेल रहा है बड़ी-बड़ी डिग्रियों लेकर भी युवा आज काम के लिए दर-दर भटक रहे हैं। रोजग़ार का नया सृजन करना तो दूर देश भर में लाखों खाली पड़ी सरकारी वैकेंसी पर भर्ती नहीं की जा रही है। जहां भर्ती हो भी रही है, ठेकेदारी व्यवस्था के तहत हो रही है, जहाँ मिनिमम वेज इतना कम है कि जिससे काम करने के बावजूद भी लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के नए अवसर पैदा होने की जगह छटनी की तलवार लोगों के सर मंडरा रही है।  पिछले दिनों पूरे देश ने देखा कि युवाओं के द्वारा उत्तर प्रदेश , दिल्ली , महाराष्ट्र , बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में रेलवे, एसएससी,यूपीएसी, सेंट्रल पुलिस फोर्स , आरआरबी, एनटीपीसी, अग्निपथ योजना एवं राज्यों की विभिन्न  भर्तियों को लेकर आंदोलन हुए किन्तु  युवा विरोधी तनाशाह  सरकार द्वारा बातचीत करने के बजाय युवाओं के साथ बर्बरतापूर्ण  व्यवहार किया। ऐसी स्थिति में राष्ट्र के बेरोजगार युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भागीदारी से जोडऩे के लिए, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए एक राष्ट्रीय रोजगार नीति अहम कारगर हो सकती है। देश भर के 400 से ज्यादा संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से पिछले 2 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र्रीय रोजगार नीति लागू करने के लिए निरंतर अपील की जा रही है, प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं, किंतु देश के बेरोजगार युवाओं के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इस संदर्भ में सरकार द्वारा अभी तक कोई भी पहल सामने नहीं आ रही है। इसी संदर्भ में देश के 400 से ज्यादा संगठनों ने इस बात पर सहमति बनाकर 19 दिसंबर 2023 से सुबह, 10 बजे से, दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू होने तक आमरण अनशन प्रारंभ करने हेतु रोजगार आंदोलन का आह्वान किया।